आज हमारे रसोई में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग या इलायची साधारण चीज़ें लगती हैं लेकिन एक समय ऐसा था जब यूरोप में ये मसाले सोने जितने कीमती माने जाते थे। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के अलावा इन मसालों का उपयोग दवाइयां और इत्र बनाने और खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी होता था। ठंडे यूरोप में मांस मछली की गंध छिपाने के लिए भी मसाले खूब प्रयोग में लाए जाते था।
दूसरे शब्दों में भारतीय मसालों की खुशबू से यूरोप में बेचैनी थी!
समस्या यह थी कि ये बहुमूल्य मसाले यूरोप में पैदा नहीं होते थे। वे भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया से आते थे। सदियों तक अरब व्यापारी और इटली के वेनिस जैसे नगर इन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। यूरोप में पहुँचने तक मसाले बहुत महंगे हो जाते थे।
फिर 1453 में एक बड़ी घटना हुई। ओटोमन तुर्कों ने कॉन्स्टैंटिनोपल पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद यूरोप और एशिया के बीच पुराने जमीनी व्यापार मार्ग और कठिन तथा महंगे हो गए। अब यूरोपीय देशों के सामने एक चुनौती थी कि एशिया तक पहुँचने का नया समुद्री रास्ता खोजा जाए।
(Constantinople का हिंदी अर्थ कुंस्तुन्तुनिया है। यह इतिहास का एक बेहद प्रसिद्ध शहर था जिसे "कॉन्स्टेंटाइन का शहर" कहा जाता था। कोंस्टेंनटाइन रोम का राजा था। आजकल यह शहर इस्तानबुल के नाम से जाना जाता है।)
यहीं से शुरू हुआ समुद्री मार्ग की खोज का युग। पुर्तगाल और स्पेन के नाविक विशाल नौकाओं को लेकर समुद्र में निकल पड़े। इसी दौर में स्पेन के खोजी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम दिशा से भारत पहुँचने का प्रयास किया। 1492 में वह अटलांटिक महासागर पार कर के अमेरिका पहुँच गया, लेकिन उसे अंत तक यही लगता रहा कि वह “इंडीज़” यानी भारत के आसपास पहुँच गया है। कोलंबस भले ही भारत नहीं पहुँच पाया, पर उसकी समुद्री यात्रा ने यूरोपीय खोजों को नई गति प्रदान कर दी।
कुछ वर्षों बाद, 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को द गामा केरलम के कालीकट तट पर आ पहुँचा। यह केवल एक समुद्री यात्रा नहीं थी बल्कि इस यात्रा ने विश्व इतिहास की दिशा ही बदल दी। अब यूरोप के लोगों को लगा कि यदि एशिया के साथ सीधा व्यापार स्थापित हो जाए तो खूब धन कमाया जा सकता है।
धीरे-धीरे इंग्लैंड, नीदरलैंड (डच), फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने भी एशिया की ओर ध्यान देना शुरू किया। मसालों, रेशम, चाय, कपास और चीनी मिट्टी के बर्तनों की चाहत ने यूरोप में एक नई दौड़ शुरू हो गई। लेकिन इतनी लंबी समुद्री यात्राएँ बहुत महंगी और जोखिम भरी थीं। लम्बी यात्रा के लिए बड़े जहाज, ज्यादा नाविक और ज्यादा खाने और पानी की व्यवस्था चाहिए थी। ये जहाज़ डूब भी सकते थे और इन पर समुद्री डाकू हमला कर सकते थे। विदेशी तटों पर युद्ध भी हो सकते थे इसलिए साथ में सैनिक और हथियार भी रखने जरूरी थे।
इसी समस्या का समाधान “ईस्ट इंडिया कंपनियों” के द्वारा निकाला गया। ऐसी निजी व्यापारिक संस्थाएँ जिन्हें उनके राजा, सरकार या व्यापारियों से काफी पैसा और विशेष अधिकार मिलते थे। शुरू में कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार था, लेकिन आने वाले वर्षों में इनमें से कुछ कंपनियाँ इतनी शक्तिशाली हो गईं कि उन्होंने एशिया के कई हिस्सों में शासन तक स्थापित कर लिया।
कल्पना कीजिए कि एक निजी कंपनी जिसकी अपनी सेना हो, अपने जहाज़ हों, अपने किले हों और जो देशों के राजाओं से संधियाँ भी कर ले! इतिहास में शायद ही कभी व्यापार और सत्ता का ऐसा अनोखा मेल देखने को मिला हो।
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| चलो इंडीज़! |
ईस्ट इंडिया कंपनियाँ क्या थीं?
“ईस्ट इंडिया कंपनी” सुनकर आज हमें केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद आती है, लेकिन वास्तव में यूरोप के कई देशों ने अपनी-अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ बनाई थीं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डेनिश और यहाँ तक कि स्वीडिश व्यापारी भी एशिया के व्यापार में छोटा - मोटा हिस्सा लेने के इच्छुक थे।
इन कंपनियों को सामान्य व्यापारिक संस्थाओं की तरह नहीं समझना चाहिए। इन्हें उनके राजा या सरकार द्वारा विशेष “चार्टर” दिया जाता था। इस चार्टर के तहत उन्हें कुछ विशेष अधिकार मिलते थे - जैसे किसी खास इलाके में व्यापार का एकाधिकार, किले बनाना, सैनिक रखना, युद्ध करना, संधियाँ करना और कभी-कभी अपने सिक्के तक चलाना।
आज की भाषा में कहें तो ये कंपनियाँ व्यापार और सरकार का मिला-जुला रूप थीं। वे प्रॉफिट कमाना चाहती थीं, लेकिन साथ ही अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक और सैन्य शक्ति का भी उपयोग करती थीं।
इन कंपनियों में राजा, अमीर निवेशक और बड़े व्यापारी भी पैसा लगाते थे। समुद्री यात्राएँ इतनी महंगी थीं कि एक व्यक्ति अकेले उनका खर्च नहीं उठा सकता था। इसलिए बहुत से लोगों ने मिलकर निवेश करना शुरू किया। लाभ होने पर निवेशकों को यथायोग हिस्सा मिलता था। इस प्रकार ये आधुनिक “जॉइंट-स्टॉक कंपनियों” की शुरुआती मिसाल बन गईं।
लेकिन जैसे जैसे व्यापार में लाभ बढ़ने लगा तो यह दौड़ जल्द ही संघर्ष में बदलने लग गई। यूरोपीय शक्तियाँ कंपनियों के जरिये एशिया के बंदरगाहों और मसालों के स्रोतों पर कब्ज़ा करने लगीं। जल और थल में लड़ाइयाँ हुईं, किले बनाए गए और स्थानीय शासकों की राजनीति में खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। कुछ कंपनियाँ केवल व्यापारी बनी रहीं, जबकि कुछ धीरे-धीरे शासक बन बैठीं।
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है, जिसने भारत में व्यापार करने के लिए प्रवेश किया था, लेकिन बाद में विशाल भारतीय भूभाग पर शासन करने लगी। इतिहास का यह अध्याय हमें दिखाता है कि कभी-कभी व्यापार की लालसा केवल बाज़ार तक सीमित नहीं रहती — वह साम्राज्य भी बना सकती है। आज भी तेल के व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय रस्साकशी देखि जा सकती है।
पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य
भारत पहुँचने का समुद्री रास्ता खोज लेने के बाद पुर्तगाल ने तेजी से एशिया में अपने व्यापारिक ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। उस समय पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा-सा देश था, लेकिन उसकी समुद्री शक्ति बहुत मजबूत थी। उसके जहाज़ आधुनिक तोपों से लैस थे और पुर्तगाली नाविक लंबी समुद्री यात्राओं में माहिर थे।
पुर्तगाली कंपनी का नाम पुर्तगाली भाषा में Companhia do Commercio da india था।
वास्को द गामा की यात्रा के बाद पुर्तगालियों ने जल्दी ही समझ लिया कि केवल व्यापार से काम नहीं चलेगा; समुद्री मार्गों और बंदरगाहों पर नियंत्रण भी जरूरी है। इसलिए व्यापारी अपने साथ योद्धा भी ले कर आए। उन्होंने हिंद महासागर में कई टापुओं पर किले बनाए और अपने जहाज़ों की मदद से समुद्री व्यापार पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया।
1510 में अफोंसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्ज़ा कर लिया। धीरे-धीरे गोवा पुर्तगाली सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इसके अलावा मलक्का, होर्मुज़ और अफ्रीका के कई बंदरगाहों पर भी उनका प्रभाव स्थापित हो गया। उनका उद्देश्य साफ था कि मसालों और समुद्री मार्गों पर जितना संभव हो सके, उतना नियंत्रण कर लिया जाए।
पुर्तगाली केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहे। वे ईसाई धर्म के प्रचार को भी अपने खोजी मिशन का हिस्सा मानते थे। कई स्थानों पर उन्होंने मिशनरियों को संरक्षण देने की व्यवस्था की और चर्च भी बनवाए। गोवा लंबे समय तक पुर्तगाली संस्कृति और कैथोलिक ईसाईयत का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा।
लेकिन समय के साथ उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उनका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, जबकि संसाधन सीमित थे। दूसरी ओर डच और अंग्रेज़ जैसी नई यूरोपीय शक्तियाँ अधिक संगठित कंपनियों के साथ मैदान में उतर चुकी थीं। धीरे-धीरे हिंद महासागर के व्यापार में पुर्तगाल का प्रभुत्व कम होने लगा।
फिर भी, एशिया में यूरोपीय व्यापारिक साम्राज्य की शुरुआत का श्रेय काफी हद तक पुर्तगालियों को ही जाता है। उन्होंने व्यापार के लिए वह समुद्री रास्ता खोल दिया था, जिससे बाद में कई यूरोपीय शक्तियाँ एशिया में व्यापार, धर्म - प्रचार और सत्ता हथियाने के लिए प्रवेश करने वाली थीं।
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| अग्वादा किले का पुर्तगाली लाइट हाउस, गोवा |
डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC)
यदि पुर्तगाली समुद्री रास्ते के खोजी थे, तो डच लोग व्यापार के उस्ताद साबित हुए। 1602 में नीदरलैंड ने Verenigde Oostindische Compagnie, या VOC यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इतिहासकार अक्सर इसे दुनिया की पहली वास्तविक बहुराष्ट्रीय कंपनी और पहली “कॉर्पोरेट महाशक्ति” कहते हैं।
VOC केवल व्यापारिक संस्था नहीं थी; उसे युद्ध करने, संधि करने, किले बनाने और उपनिवेश स्थापित करने का अधिकार प्राप्त था। उसके अपने सैनिक, अपने जहाज़ और अपना प्रशासन था। आधुनिक शेयर बाजार की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने में भी VOC की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लोग इसमें पैसा लगाते थे और कंपनी को लाभ मिलने पर लाभ का उचित हिस्सा पाते थे।
डचों की नजर विशेष रूप से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर थी, जहाँ से लौंग, जायफल और जावित्री जैसे बहुमूल्य मसाले मिलते थे। VOC ने इन क्षेत्रों पर लगभग एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। कई बार उन्होंने स्थानीय शासकों और व्यापारियों के साथ कठोर व्यवहार भी किया। VOC ने मसालों की कीमत ऊँची बनाए रखने के लिए उत्पादन तक पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया था।
डच व्यापारियों की कार्यशैली बहुत व्यावहारिक थी। वे धार्मिक प्रचार में कम रुचि रखते थे, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। इसी कारण कुछ समय तक वे एशियाई व्यापार में सबसे सफल यूरोपीय शक्ति बन गए।
लेकिन अपार धन और विशाल व्यापारिक नेटवर्क के बावजूद VOC हमेशा सफल नहीं रही। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक खर्च, युद्ध और बदलती आर्थिक परिस्थितियों ने धीरे-धीरे कंपनी को कमजोर कर दिया। अंततः 18वीं शताब्दी के अंत तक यह शक्तिशाली कंपनी लगभग समाप्त हो गई।
फिर भी, इतिहास में VOC का स्थान विशेष है। उसने दिखाया कि एक निजी कंपनी केवल व्यापार ही नहीं कर सकती बल्कि राजनीति और साम्राज्य बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक संस्था को विशेष अधिकार प्रदान किए। यही संस्था आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि मसालों और कपड़ों का व्यापार करने वाली यह कंपनी एक दिन भारत के विशाल भूभाग पर शासन करने लग जाएगी।
कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत सूरत के बंदरगाह से की। धीरे-धीरे उसने मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित और विकसित किए। प्रारंभ में उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार था जिसमें खासकर मसाले, रेशमी कपड़े, सूती वस्त्र, चाय और नील शामिल थे। भारतीय कपड़ों की यूरोप में भारी मांग हुआ करती थी।
लेकिन 18वीं शताब्दी तक भारत की राजनीतिक स्थिति बदलने लगी। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर रही थीं। अंग्रेज़ों ने इस परिस्थिति को अवसर की तरह देखा। अब वे केवल व्यापारी नहीं रहे; वे भारतीय राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे थे।
इस परिवर्तन का सबसे बड़ा मोड़ था 1757 का प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी की सेना के बीच हुई इस लड़ाई में कंपनी की जीत हुई। इस विजय में सैन्य शक्ति के साथ-साथ षड्यंत्र और विश्वासघात अर्थात साम, दाम, दंड, भेद सभी की बड़ी भूमिका थी। कहा जाता है कि बंगाल की अपार संपत्ति ने कंपनी की ताकत कई गुना बढ़ा दी थी।
कंपनी की कमाई का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में बंगाल को दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार, कर वसूली और संसाधनों के नियंत्रण से भारी संपत्ति अर्जित की। इतिहासकारों ने भारत से ब्रिटेन पहुँची इस दौलत के अलग-अलग अनुमान लगाए हैं। कुछ विद्वान इसे “धन की निकासी” या "धन का बहिर्गमन " या Drain of Wealth कहते हैं। इस धन ने ब्रिटेन की औद्योगिक प्रगति में जान डाल दी, जबकि भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा।
उस दौर में लंदन में ऐसे अंग्रेज़ अफसरों की चर्चा आम थी जो भारत में कुछ समय नौकरी या व्यापार कर के अपार कमाई लेकर लौटते थे। कई लोग मज़ाक में कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने आई थी, लेकिन जाते-जाते पूरा खजाना ही साथ ले गई।
इसके बाद कंपनी तेजी से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गई। उसने कर वसूली शुरू की, अपनी सेना बढ़ाई और भारतीय राज्यों के बीच होने वाले संघर्षों में हर तरह से हस्तक्षेप करने लगी। देखते-ही-देखते एक निजी कंपनी की निजी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाने लगी।
यह स्थिति अपने आप में विचित्र थी। एक निजी कंपनी, जो लाभ कमाने के लिए बनाई गई थी, अब कानून बना रही थी, युद्ध लड़ रही थी और लाखों लोगों पर शासन कर रही थी। इंग्लैंड में “नबॉब” शब्द उन अंग्रेज अफसरों के लिए प्रयोग होने लगा जो भारत से खूब धन संपत्ति लेकर लौटते थे।
हालाँकि कंपनी का शासन हमेशा प्रशंसा का विषय नहीं रहा। अत्यधिक कर वसूली, भ्रष्टाचार और आर्थिक शोषण के आरोप लगातार लगते रहे। बंगाल का भीषण अकाल और किसानों की कठिनाइयाँ अक्सर कंपनी शासन की आलोचना का कारण बनीं।
अंततः 1857 में भारत में बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ी सरकार को झकझोर दिया। परिणामस्वरूप 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया।
इतिहास में शायद ही कोई दूसरी कंपनी रही हो जिसने व्यापार से शुरुआत कर इतने विशाल क्षेत्र पर शासन स्थापित किया हो। अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि व्यापार, राजनीति और सैन्य शक्ति का मिलाजुला प्रभाव कितना दूर तक जा सकता है।
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| थाल्लासेरी किला। 1708 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया |
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
अंग्रेज़ों और डचों की सफलता देखकर फ्रांस भी पीछे नहीं रहना चाहता था। 1664 में फ्रांस ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जिसका मूल नाम था Compagnie des Indes occidentales । उसका उद्देश्य भी एशिया के लाभदायक व्यापार में हिस्सा लेना था।
भारत में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी, चंदननगर, माहे और करैकल जैसी जगहों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। कुछ समय तक ऐसा लगने लगा कि भारत में अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी शक्ति फ्रांस ही बनेगा।
इस दौर में जोज़ेफ फ्राँस्वा डुप्ले नामक फ्रांसीसी अधिकारी विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। डुप्ले ने केवल व्यापार तक सीमित रहने के बजाय भारतीय राजनीति में दखल देने की पूरी कोशिश की। उसने भारतीय शासकों के साथ संपर्क रखा और गठबंधन बनाए। डूप्ले ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने का काफी प्रयास किया।
लेकिन यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता जल्द ही युद्ध में बदल गई। यूरोप में चल रहे संघर्षों का असर भारत तक पहुँचा। कर्नाटक युद्धों में दोनों शक्तियाँ आमने-सामने आईं। अंततः अंग्रेज़ अधिक संगठित और संसाधन-संपन्न साबित हुए।
धीरे-धीरे भारत में फ्रांसीसी शक्ति कमजोर पड़ गई। पांडिचेरी जैसे कुछ क्षेत्र उनके पास रहे, लेकिन वे कभी भी अंग्रेज़ों की तरह विशाल राजनीतिक साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके।
फिर भी फ्रांसीसी उपस्थिति ने भारतीय इतिहास और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी। आज भी पांडिचेरी की गलियों में यूरोपीय वास्तुकला और फ्रांसीसी प्रभाव की झलक दिखाई देती है।
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| पांडिचेरी का फ्रेंच लाइट हाउस |
दक्षिण-पूर्व एशिया में यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव
भारत की तरह दक्षिण-पूर्व एशिया भी यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र था। इसका सबसे बड़ा कारण था मसालों का व्यापार। इंडोनेशिया के “स्पाइस आइलैंड्स” यानी मसाला द्वीप, लौंग, जायफल और जावित्री के प्रमुख स्रोत थे।
डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे-धीरे इंडोनेशिया के बड़े हिस्सों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। जावा और बाटाविया (आज का जकार्ता) डच सत्ता के मुख्य केंद्र बने। कई स्थानों पर स्थानीय शासकों को संधियों और सैन्य दबाव के माध्यम से अपने नियंत्रण में लाया गया। बाद में यही क्षेत्र डच उपनिवेश “डच ईस्ट इंडीज़” कहलाया।
मलक्का और मलय क्षेत्र (आज का मलेशिया) पर पहले पुर्तगालियों और बाद में डचों का प्रभाव रहा। यह इलाका इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि मलक्का जलडमरूमध्य एशियाई समुद्री व्यापार का मुख्य मार्ग था। जो शक्ति इस मार्ग को नियंत्रित करती, उसे व्यापार में भारी लाभ मिलता था।
वहीं वियतनाम और इंडोचीन क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ा। प्रारंभ में व्यापारी और मिशनरी आए, लेकिन 19वीं शताब्दी तक फ्रांस ने वियतनाम, कंबोडिया और लाओस पर औपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालाँकि यह औपनिवेशक शासन सीधे सीधे फ्रांसीसी राज्य के अधीन था, फिर भी उसकी पृष्ठभूमि में वही यूरोपीय व्यापारिक और साम्राज्यवादी विस्तार की मानसिकता काम कर रही थी, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनियों को जन्म दिया था।
इस प्रकार भारत ही नहीं, पूरा दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का मैदान बन गया था।
डेनिश और स्वीडिश कंपनियाँ
जब इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड जैसी बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ एशिया के व्यापार में उतर चुकी थीं, तब छोटे यूरोपीय देशों ने भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। डेनमार्क और स्वीडन ने भी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ बनाई, लेकिन वे कभी बड़ी औपनिवेशिक शक्तियाँ नहीं बन सके।
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी तट पर थारंगमबाड़ी, तमिलनाडु में अपना केंद्र स्थापित किया। वहाँ उन्होंने किला बनाया और व्यापार शुरू किया। डेनिश व्यापारी मसाले, कपड़े और अन्य वस्तुओं के व्यापार में हिस्सा चाहते थे, लेकिन उनके पास न तो विशाल नौसेना थी और न ही उतने संसाधन, जितने अंग्रेज़ों या डचों के पास थे।
डेनमार्क और नॉर्वे में दो बार ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। पहली कंपनी Ostindisk Kompagni 1616 से 1650 तक चली और दूसरी 1670 से 1729 तक। 1730 में इसका नाम बदल कर Asiatisk Kompagni. कर दिया गया।
डेनमार्क की उपस्थिति अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही। वे बड़े युद्ध और राजनीतिक हस्तक्षेप से काफी हद तक दूर रहे। बाद में उन्होंने भारत में अपने अधिकांश ठिकाने अंग्रेज़ों को बेच दिए।
इसी तरह स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मूल नाम था Svenska Ostindiska Companiet, या SOIC, ने भी एशिया के साथ व्यापार करने का प्रयास किया। उसका मुख्य ध्यान चीन के साथ चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों के व्यापार पर था। कुछ समय तक उसे अच्छा लाभ भी हुआ, लेकिन वह एशिया में स्थायी राजनीतिक प्रभाव स्थापित नहीं कर सकी।
इन छोटी कंपनियों की कहानी यह दिखाती है कि केवल समुद्री व्यापार में प्रवेश कर लेना पर्याप्त नहीं था। एशिया में लंबे समय तक टिके रहने के लिए मजबूत नौसेना, विशाल पूँजी, राजनीतिक समर्थन और सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। यही कारण था कि अंततः अंग्रेज़ और डच जैसी शक्तियाँ आगे निकल गईं, जबकि डेनिश और स्वीडिश कंपनियाँ इतिहास के छोटे अध्याय बनकर रह गईं।
व्यापार से साम्राज्य तक
सबसे रोचक प्रश्न यही है कि आखिर मसालों और कपड़ों का व्यापार करने आई कंपनियाँ शासक कैसे बन गईं?
इसका एक कारण एशिया की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं। भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, दक्षिण-पूर्व एशिया में भी कई छोटे-छोटे राज्य आपसी संघर्षों में उलझे हुए थे। यूरोपीय कंपनियों ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया। वे एक शासक का साथ देतीं, दूसरे के खिलाफ युद्ध करतीं और बदले में व्यापारिक या राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेतीं।
दूसरा बड़ा कारण उनकी समुद्री और थल सैनिक शक्ति थी। यूरोपीय जहाज़ आधुनिक तोपों से लैस थे, कंपनियों के पास प्रशिक्षित सैनिक और विशाल नौसेनाएँ थीं। धीरे-धीरे उनके व्यापारिक गोदाम किलों में बदल गए और नाविक सैनिकों में।
इसके अलावा इन कंपनियों के पीछे यूरोपीय सरकारों का पूरा समर्थन भी था। यदि किसी कंपनी को खतरा होता, तो उस देश की सरकार या राजा भी उसके पक्ष में खड़ा हो जाता। इस प्रकार व्यापार और राष्ट्रीय शक्ति एक-दूसरे के पूरक बन गए थे।
लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था पैसा। मसालों, चाय, कपड़ों और अन्य वस्तुओं के व्यापार में इतना लाभ था कि कंपनियाँ किसी भी कीमत पर अपने हित सुरक्षित रखना चाहती थीं। व्यापारिक चौकियों की रक्षा के नाम पर सेना रखी गई, फिर राजनीति में हस्तक्षेप हुआ और अंततः कई स्थानों पर सीधा शासन स्थापित हो गया।
इस तरह इतिहास में एक बिल्कुल नई व्यवस्था उभरी — “कंपनी बहादुर का राज”। यह केवल राजाओं का साम्राज्य नहीं था; यह व्यापारिक पूँजी और सैन्य शक्ति का संयुक्त साम्राज्य था।
निष्कर्ष
यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनियाँ केवल व्यापारिक संस्थाएँ नहीं थीं। वे अपने समय की ऐसी शक्तियाँ थीं जिन्होंने दुनिया के इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। मसालों की खोज में निकले व्यापारी धीरे-धीरे एशिया के कई हिस्सों के शासक बन बैठे।
इन कंपनियों ने समुद्री व्यापार को पूरे विश्व में फैला दिया, लेकिन साथ ही उपनिवेशवाद, आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप की नई परंपरा भी शुरू कर दी। विशेष रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास यह दिखाता है कि कभी-कभी एक निजी कंपनी भी किसी साम्राज्य जितनी शक्तिशाली हो सकती है।
आज जब दुनिया में विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक व्यापारिक समझौतों की चर्चा होती है, तब ईस्ट इंडिया कंपनियों की कहानी और भी प्रासंगिक लगती है। फर्क यह है कि अब अधिकांश देशों पर सीधे सेना भेजकर शासन नहीं किया जाता। इसके बजाय व्यापार, निवेश, कर्ज, तकनीक, बंदरगाह परियोजनाओं और सप्लाई चेन के माध्यम से प्रभाव स्थापित किया जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि चीन अपनी विशाल निवेश योजनाओं और व्यापारिक नेटवर्क के जरिए एशिया और अफ्रीका के छोटे देशों में प्रभाव बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका लंबे समय से वैश्विक व्यापार, डॉलर और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विश्व राजनीति में अपनी प्रधानता बनाए हुए है।
आज जब हम ईस्ट इंडिया कंपनियों की कहानी पढ़ते हैं, तो यह केवल अतीत की कहानी नहीं लगती बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि व्यापार और सत्ता का संबंध हमेशा गहरा रहा है और शायद आगे भी रहेगा।
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| समुद्री खोज |
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पश्चिमी प्रभुत्व और वैश्विक शक्ति संतुलन को समझने के लिए उपयोगी पुस्तक।
